Bihar Jamin Survey Documents: बिहार में 45,000 मौजा में बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह सर्वेक्षण राज्य में भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने और विवादों को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। bihar Land Survey राज्य के विकास और सुशासन के लिए एक आवश्यक कदम है।
bihar Bhumi Survey 2024 करवाने के इच्छुक भूस्वामियों को दो फॉर्म भरना अनिवार्य है: स्वघोषणा फॉर्म 2 और वंशावली फॉर्म 3 (1)। इसके अलावा, जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
bihar Jamin Survey Documents की सूची नीचे उपलब्ध है, जिससे आप आवश्यक दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लिंक भी दिया गया है।
Bihar Jamin Survey Documents 2024: Overviews
| Post Name | bihar Land Survey Documents 2024 |
| Post Type | Sarkari yojna |
| Department | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग |
| Form Name | स्वघोषणा प्रपत्र 2 और वंशावली प्रपत्र 3 (1) |
| Survey Name | बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण |
| Survey Start Date | 20th Aug 2024 |
| Form Download Mode | Online |
| Official Website | https://easytonet.org/ |
| Short INfo. | भूमि सर्वेक्षण में लगने वाले सभी bihar Jamin Survey Documents List नीचे उपलब्ध कराई गई है जिसके माध्यम से अगर आप भी अपनी जमीन का भूमि सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट की सूची आसानी से देखकर अपना डॉक्यूमेंट आसानी से तैयार करवा सकते हैं. इसके साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने का भी लिंक उपलब्ध कराया गया है जिसके माध्यम से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं |
बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण क्या है?
बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लक्ष्य राज्य की सभी भूमि का सटीक और व्यापक सर्वेक्षण करना है। इस प्रक्रिया से भूमि अभिलेखों का अद्यतन होगा, जिससे भूमि विवादों का समाधान और भविष्य में संभावित समस्याओं की रोकथाम की जा सकेगी।
bihar Jamin Survey 2024 के तहत, पूर्वजों के नाम से खतियान, रजिस्ट्री डीड और वारिसों के नाम पर अलग-अलग खाते बनाए जाएंगे। साथ ही, भूमि का नक्शा भी अपडेट किया जाएगा, और स्वामित्व के अधिकार को संपत्ति कार्ड के रूप में दर्ज किया जाएगा।
बिहार भूमि सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य
इस भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से आधुनिक तकनीक का उपयोग कर पुराने और अधूरे भूमि अभिलेखों को अद्यतन किया जाएगा। भूमि सीमा और स्वामित्व विवादों सहित अन्य विवादों का समाधान किया जाएगा। सर्वेक्षण डेटा का उपयोग भूमि उपयोग नियोजन, कृषि, उद्योग, और अन्य गतिविधियों के लिए भूमि के उचित आवंटन में किया जाएगा। सटीक भूमि अभिलेखों से राजस्व संग्रह में सुधार होगा, और विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल हो जाएगी।
Bihar Land Survey 2024 कैसे कराए?
बिहार में सभी भूस्वामियों के लिए अपनी जमीन का सर्वे करवाना अनिवार्य है। सभी मौजा में सर्वे के लिए कैंप लगाए गए हैं, जिनमें कानूनगो, अमीन, और बंदोबस्त पदाधिकारी की विशेष नियुक्ति की गई है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन का सर्वे करवाना चाहता है, तो उसे पहले दो फॉर्म भरने होंगे: स्वघोषणा प्रपत्र 2 और वंशावली प्रपत्र 3 (1)। इन फॉर्म्स को ध्यानपूर्वक भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। इसके बाद, बिहार सरकार द्वारा नियुक्त अमीन आपकी जमीन का सर्वे करेंगे।
Bihar Jamin Survey Documents 2024: दस्तावेज सूची
| क्रम संख्या | महत्वपूर्ण दस्तावेज |
|---|---|
| 01 | प्रपत्र-2 रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्व-घोषणा हेतु प्रपत्र |
| 02 | प्रपत्र-3(1) वंशावली |
| 01 | मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि |
| 02 | जमाबंदी संख्या की विवरणी |
| 03 | मालगुजारी रसीद संख्या/वर्ष |
| 04 | खतियान की नकल (यदि उपलब्ध हो तो) |
| 05 | दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण |
| 06 | सक्षम न्यायालय का आदेश (यदि हो) |
| 07 | मृतक का वारिश होने के संबंध में प्रमाण पत्र |
| 08 | आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड की छायाप्रति |
| 09 | आवेदनकर्ता के वोटर कार्ड की छायाप्रति |
Bihar Jamin Survey Documents 2024 फॉर्म कैसे भरे?
बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
- सबसे पहले, बिहार भूमि सर्वेक्षण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट पर जाकर भूमि रिकॉर्ड पोर्टल या भू सर्वेक्षण से संबंधित लिंक खोजें।
- भू सर्वेक्षण के लिए आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करने पर लॉगिन पेज दिखाई देगा, जहां अपनी लॉगिन जानकारी भरकर लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद भू सर्वेक्षण का ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा।
- आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण, और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
- आवेदन पत्र जमा करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- आवेदन जमा करने के बाद, अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
Bihar Jamin Survey Documents 2024: Important Links
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| वंशावली आवेदन पत्र | Click Here |
| All Form Download Link | Click Here |
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Frequently Asked Questions
बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 क्या है?
बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना, भूमि विवादों का समाधान करना और भूमि स्वामित्व की सटीक जानकारी सुनिश्चित करना है।
भूमि सर्वेक्षण में सभी भूस्वामियों की भागीदारी अनिवार्य क्यों है?
भूमि रिकॉर्ड की सटीकता और अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए भागीदारी अनिवार्य है, जिससे भविष्य में विवाद कम हो जाएं और भूमि स्वामित्व में पारदर्शिता बढ़े।
बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं?
आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, भूमि सर्वेक्षण के संबंधित पोर्टल को ढूंढकर, आवेदन पत्र भरकर और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार भूमि सर्वेक्षण के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
इसमें खतियान, रजिस्ट्री डीड, और वारिस प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं। आवेदन फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज़ों की पूरी सूची दी जाएगी।
अपने भूमि सर्वेक्षण आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें?
आवेदन जमा करने के बाद, आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
अगर मुझे आवेदन प्रक्रिया में मदद की ज़रूरत हो तो क्या करें?
आप स्थानीय भूमि सर्वेक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या अपने क्षेत्र में स्थापित सर्वेक्षण कैंपों पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
क्या बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के लिए आवेदन करने पर कोई शुल्क लगता है?
आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी लागू शुल्क की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
Conclusion
बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 राज्य के भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने और भूमि विवादों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सर्वेक्षण से भूमि स्वामित्व की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जिससे भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचा जा सकेगा। भूस्वामियों के लिए इस प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य है, और सरकार ने इसे सुगम और प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान की है। सटीक और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड से न केवल विवादों का समाधान होगा, बल्कि राज्य के विकास और राजस्व संग्रह में भी सुधार होगा।