बिहार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग ने देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम “बिहार देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना” है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को स्वीकृति मिली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के तहत सभी वर्गों के देसी गाय पशुपालकों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।
यदि आप इस साल इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसमें आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदंड और अनुदान की राशि की जानकारी विस्तार से दी गई है। ऑनलाइन आवेदन और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Bihar Desi Gaupalan Protosahan Yojana: Overviews
Post Name | Bihar Desi Gaupalan Protosahan Yojana |
Post Type | Sarkari Yojana (सरकारी योजना) |
Department | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार |
Scheme Name | बिहार देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना |
Benefits | 75% Subsidy |
Who is Eligible? | कृषक/ पशुपालक/ बेरोजगार युवक- युवतियां |
Official Website | https://easytonet.org/ |
Financial Year | 2024-25 |
Apply Mode | Online |
Bihar Desi Gaupalan Protosahan Yojana: क्या है?
बिहार सरकार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा शुरू की गई “बिहार देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना” का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में देसी गायों के पालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत, देसी गायों के प्रबंधन, पोषण, प्रजनन और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना रोजगार सृजन के लिए प्रशिक्षण और ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं, जीवाणु रोग नियंत्रण, वैक्सीनेशन और खाद्य सहायता जैसी योजनाएं भी चलाई जाती हैं।
सरकार द्वारा साहीवाल, थारपारकर और गिर गायों पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। “बिहार देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना” के तहत, सामान्य वर्ग के लोगों को दो या चार गायों पर 50 प्रतिशत और एससी/एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग को 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
Bihar Desi Gaupalan Protosahan Yojana: लाभ लेने के लिए पात्रता
- आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, बेरोजगार युवक और महिलाएं आवेदन कर सकते हैं।
- सभी वर्गों के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदक को दुधारी डेयरी इकाई स्थापित करने में रुचि होनी चाहिए।
Bihar Desi Gaupalan Protosahan Yojana: Important Dates
Official Notification Release Date | 04-08-2024 |
Apply Start Date | 15-08-2024 |
Apply Last Date | 15-09-2024 |
Apply Mode | Online |
Bihar Desi Gaupalan Protosahan Yojana: के लाभ और मिलने वाली अनुदान
बिहार देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत साहीवाल, थारपारकर और गिर गायों पर 40 से 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत, राज्य सरकार दो या चार गायों के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत और एससी/एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी।
क्रमांक | योजना के अवयव | लागत मूल्य(रु.में) | विभागीय अनुदान की राशी (रु.में) | |
1 | 2 देशी गाय/हिफर | 2,42,000/- | 1,81,500/- | 1,21,000/- |
2 | 4 देशी गाय/हिफर | 5,20,000/- | 3,90,000/- | 2,60,000/- |
Bihar Desi Gaupalan Protosahan Yojana:लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज
- ऑनलाइन आवेदन की दो मूल प्रतियां
- आधार कार्ड
- इकाई स्थापना हेतु जमीन की रसीद की छायाप्रति
- बैंक का डिफाल्टर नहीं होने का शपथ पत्र
- परियोजना लागत की प्रति
- संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
Bihar Desi Gaupalan Protosahan Yojana: ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन
सबसे पहले, बिहार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। लिंक नीचे दिया गया है।
पोर्टल पर पहुँचने के बाद, “बिहार देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना” का विकल्प चुने। आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी योग्यताओं को पूरा करें।
योग्य होने पर, “बिहार देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
आपको कुछ व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करनी होगी ताकि आपका रजिस्ट्रेशन किया जा सके।
रजिस्ट्रेशन के बाद, दिए गए आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
फॉर्म को सही से भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, एप्लीकेशन को अंतिम रूप से सबमिट करें। इसके बाद आपको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
नोट: इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को ध्यान से पढ़ें।
Bihar Desi Gaupalan Protosahan Yojana: Important Links
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Frequently Asked Questions
इस योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी मिलती है?
साहीवाल, थारपारकर और गिर गायों पर 40 से 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। सामान्य वर्ग के लिए दो या चार गायों पर 50 प्रतिशत और एससी/एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कैसे करें?
बिहार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर योजना का विकल्प चुनें। आधिकारिक नोटिफिकेशन को पढ़ें, रजिस्ट्रेशन करें, और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवश्यक दस्तावेजों में ऑनलाइन आवेदन की दो मूल प्रतियां, आधार कार्ड, जमीन की रसीद की छायाप्रति, बैंक का डिफाल्टर नहीं होने का शपथ पत्र, परियोजना लागत की प्रति, संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, और बैंक पासबुक शामिल हैं।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
बिहार का स्थायी निवासी, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति, जो देसी गाय पालन में रुचि रखता है और दुधारी डेयरी इकाई स्थापित करने का इच्छुक हो, पात्र है। ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार किसान, युवक, और महिलाएं भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया में कितनी समय लगता है?
आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लग सकते हैं, जिसमें दस्तावेज़ों की जाँच और सबमिशन शामिल है।
क्या आवेदन ऑनलाइन ही किया जा सकता है?
हां, आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा सकता है। आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
Conclusion
बिहार देसी गोपालन प्रोत्साहन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से, पशुपालक किसानों को 40 से 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे साहीवाल, थारपारकर, और गिर गायों को पालन के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जो सुविधाजनक और सुलभ है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको बिहार के पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज़ के साथ आवेदन करना होगा। इस योजना से ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण, और आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे, जो उनकी आय और रोजगार संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।